नई जंग की तैयारी: भारत और चीन के बीच छिड़ चुकी है शीत युद्ध जैसी लड़ाई

बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत की भूमिका और "फ्यूज़न-सेंट्रिक वॉरफेयर" की चुनौती

जब कोई विकासशील देश उभर भी लेता है, तो अवसाद स्थापित शक्तियों में पैदा होता है। जिस व्यवस्था में अब तक एकाधिकारी रूप से एकमात्र शासक, अमेरिका, सहज महसूस करती थी वह अब प्रभावी नहीं रह गई।

भू-राजनीतिक बदलाव और चीन की आक्रामक रणनीति

दशकों से वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका अब अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक ओर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर चीन एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरकर है।

दक्षिण चीन सागर में चीन दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए अमेरिकी सैन्य जोखिम बढ़ाकर चीनी आक्रामकता को दिखा रहा है, विशेष रूप से हाल के 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों के लिए, अमेरिका के लिए नई सैन्य वास्तविकताएँ उत्पन्न कर रहा है। चीन की फ्यूज़न-सें

भारत के लिए चेतावनी और सामरिक पुनर्विचार की आवश्यकता

इस नई सैन्य शैली ने हवाई युद्ध को निकटवर्ती लड़ाइयों से हटाकर दूरस्थ तकनीक-आधारित संघर्ष की दिशा में मोड़ दिया है। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि उसे भी अपने सशस्त्र बलों, विशेषकर वायुसेना को ‘फ्यूज़न-सेंट्रिक’ रणनीतियों से लैस करना होगा। ड्रोन जैसी तकनीकें भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

भू-राजनीतिक खेल में पाकिस्तान चीन का मोहरा

चीन अपनी सामरिक क्षमताओं को परखने के लिए पाकिस्तान जैसे ‘क्लाइंट स्टेट’ का प्रयोग कर रहा है। यह रणनीति केवल भारत को सीमित संघर्षों में उलझाकर आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि इसका मकसद अपने हथियारों को ‘बैटल टेस्टेड’ साबित करना भी है।

हाल ही में हुए पुलवामा जैसे हमले केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं, बल्कि चीन की परोक्ष भूमिका का भी संकेत देते हैं। UNSC में PRC की सक्रियता, पाकिस्तान को कूटनीतिक सुरक्षा देना, और आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से इनकार करना—ये सभी इस रणनीतिक गठजोड़ की पुष्टि करते हैं।

आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का बढ़ता कद

आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मजबूत नेतृत्व, डिजिटल संरचना (जैसे UPI, आधार, GST), बुनियादी ढांचे का तेज विकास, महिलाओं की भागीदारी और करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने जैसे प्रयास भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता—चाहे वह G20 की अध्यक्षता हो, IOR में सामरिक साझेदारी, या इंडो-पैसिफिक में मित्र देशों के साथ सहयोग—यह भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, यूरोपीय संघ, ASEAN और अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ता आर्थिक जुड़ाव इसका प्रमाण है।

कश्मीर और पड़ोसी देश: ध्यान भटकाने की कोशिशें

चीन की रणनीति का एक उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को फिर से वैश्विक मंच पर लाना है, ताकि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक शासन है, आर्थिक गतिविधियाँ जोर पकड़ रही हैं, और लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक नई चेतना का संकेत दे रहे हैं।

भविष्य की दिशा: क्षेत्रीय नेतृत्व और आत्मनिर्भरता

PRC की चुनौती केवल सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक भी है। वह पड़ोसी देशों में भ्रष्टाचार या ऋण-जाल के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को केवल जवाबी रणनीति तक सीमित न रहकर, एक सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी।

PM मोदी की 'महासागर' और 'पड़ोसी पहले' नीति इस दिशा में प्रभावशाली है। जैसे-जैसे भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ेगा, पड़ोसी देशों की समृद्धि भी भारत से जुड़ेगी। इससे क्षेत्रीय शांति और विकास को बल मिलेगा।

निष्कर्ष: नया वैश्विक संतुलन और भारत का मार्ग

आज वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय होती जा रही है। लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई अब केवल वैचारिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप ले चुकी है। भारत को इस बदलती व्यवस्था में अपनी भूमिका तय करनी होगी—एक संतुलित शक्ति, एक विश्वसनीय भागीदार और एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में।

चीन की "फ्यूज़न-सेंट्रिक वॉरफेयर" जैसी चुनौतियों का उत्तर भारत को सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि कूटनीतिक दूरदर्शिता, आंतरिक मजबूती और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देना होगा।