₹3,000 में मिलेगा FASTag वार्षिक पास, 15 अगस्त से लागू – जानिए पूरी डिटेल
देश के लाखों निजी वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही एक FASTag आधारित वार्षिक पास योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना आगामी 15 अगस्त 2025 से लागू होगी और इससे हाइवे यात्रा पहले से कहीं अधिक सरल और किफायती हो जाएगी।
क्या है FASTag वार्षिक पास योजना?
नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ₹3,000 में मिलने वाला FASTag वार्षिक पास एक साल तक वैध रहेगा या फिर कुल 200 यात्राओं के लिए, जो पहले पूरा हो जाए।
यह योजना सिर्फ निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है जैसे कार, जीप और वैन। इसका लाभ व्यवसायिक या माल ढोने वाले वाहनों को नहीं मिलेगा।
यात्रियों को कैसे होगा फायदा?
यह नई योजना देश भर में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान को आसान और कम खर्चीला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हर बार टोल प्लाजा पर रुककर भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे:
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लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा
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ट्रैफिक जाम कम होंगे
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टोल प्लाजा पर झगड़ों और विवादों में कमी आएगी
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यात्रा का अनुभव ज्यादा सुगम होगा
कैसे होगा पास का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल?
गडकरी ने बताया कि इस वार्षिक पास को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप (Rajmarg Yatra App) के ज़रिए आसानी से सक्रिय और नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा, NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट्स पर भी एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिससे लोग खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
60 किलोमीटर रेंज की टोल समस्या का समाधान
लोगों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि कई टोल प्लाजा बहुत कम दूरी (60 किमी से भी कम) पर स्थित हैं, जिससे बार-बार टोल भुगतान करना पड़ता है। यह वार्षिक पास उन लोगों के लिए भी एक समाधान लेकर आया है जो रोज़ाना अप-डाउन करते हैं या कम दूरी की हाइवे यात्रा करते हैं।
अब एक ही एकमुश्त भुगतान के ज़रिए, बार-बार टोल कटने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
ये योजना किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?
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रोज़ाना हाईवे पर यात्रा करने वाले ऑफिस या बिज़नेस के लोग
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स्कूल या कॉलेज के अप-डाउन करने वाले पैरेंट्स
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मेट्रो शहरों के बीच नियमित आने-जाने वाले यात्री
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टोल के झंझट से मुक्ति चाहने वाले निजी वाहन मालिक
डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम
यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को भी मज़बूती देती है, क्योंकि अब टोल भुगतान पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संभव होगा। इससे नकदी का लेन-देन कम होगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी।
निष्कर्ष:
सरकार की यह नई FASTag योजना देश के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह है। एक फिक्स्ड पेमेंट के जरिए 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलना अपने आप में एक बड़ा फ़ायदा है। यह न केवल पैसे की बचत करेगा, बल्कि यात्रा को भी कहीं अधिक तेज़ और सुविधाजनक बनाएगा।
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